कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पासपोर्ट नवीनीकरण आवेदन पर दो महीने के भीतर निर्णय लिया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदन में देरी न हो और पासपोर्ट समय पर जारी किया जाए। अधिवक्ता नवनीत मिश्रा ने कोर्ट के सकारात्मक निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया और इस तरह के मामलों में त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता को रेखांकित किया।
यह आदेश ऐसे मामलों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहाँ अपराध मामलों के कारण पासपोर्ट नवीनीकरण में देरी हो रही हो, उसे अब न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा तेजी से निपटाया जा सकता है।